- दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों की एक रैली हुई.
- रैली में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की.
- रैली में विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भी शिरकत की और कर्मचारियों के समर्थन में भाषण दिए.
रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों की एक रैली हुई. रैली में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की. रैली का आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के बैनर तले किया गया था. रैली में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी शामिल हुए.
रैली में कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004 में नई पेंशन योजना (NPS) लागू की थी, जो कर्मचारियों के लिए काफी नुकसानदायक है. कर्मचारियों ने कहा कि NPS में पेंशन की राशि बहुत कम है और कर्मचारी को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है.
रैली में विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भी शिरकत की और कर्मचारियों के समर्थन में भाषण दिए. कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वायदा किया.
रैली के आयोजकों ने कहा कि इस रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने एकजुटता का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन बहाली नहीं करती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्मचारी उसे करारा जवाब देंगे.
राजनीतिक विश्लेषण:
सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाली की मांग एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है.
केंद्र सरकार ने अभी तक ओल्ड पेंशन बहाली के सवाल पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है. सरकार का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम काफी महंगी है और इसे लागू करना मुश्किल है.
विपक्षी दल ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं. वे चुनाव में इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं।
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